10 राष्ट्रीयकृत बँकां चार बँकामध्ये विलीन होणार.

देशातील 10 राष्ट्रीयकृत बँकां 4 महत्वाच्या राष्ट्रीयकृत बँकां मध्ये विलीन करणार.

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी देशाची अर्थ व्यवस्था हलकीच्या काळातून जात असताना, अर्थ व्यवस्था मंदीच्या खाई मधून बाहेर काढण्यासाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

राष्ट्रीयकृत बँकां चे विलीनीकरण

  • इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक विलीन होणार.
  • युनियन बँक, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेट बँक विलीन होईल.
  • पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचे विलीनीकरण केले जाईल.
  • तर कॅनरा बँक सोबत डिकेट बँक विलीन होईल.

सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बँकांना चारमध्ये विलीन केले जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रीकरण करण्याची घोषणा केली.

एकत्रित करण्याच्या योजनेंतर्गत इंडियन बँक अलाहाबाद बँक (अँकर बँक – इंडियन बँक) मध्ये विलीन होईल.

युनियन बँक ऑफ इंडिया, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक विलीन होईल (अँकर बँक – युनियन बँक ऑफ इंडिया).

पीएनबी, ओबीसी आणि युनायटेड बँक विलीन होणार (पीएनबी अँकर बँक असेल).

आणि कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक विलीन होईल (अँकर बँक – कॅनरा बँक).

2019 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील 27 राष्ट्रीयकृत बँकां च्या जागी आता सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 राष्ट्रीयकृत बँकां असतील असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

₹ ५५,००० कोटींपेक्षा जास्त भांडवल उत्पन्न

  • पीएनबी (₹ १,000,००० कोटी), युनियन बँक ऑफ इंडिया (₹ ११,7०० कोटी), बँक ऑफ बडोदा (₹७००० कोटी), इंडियन बँक (₹ २५००० कोटी), इंडियन ओव्हरसीज बँक (₹ 3800 कोटी), सेंट्रल बँक (₹ 3300 कोटी), यूको बँक (₹ 2100 कोटी), युनायटेड बँक (₹ 1,600 कोटी) आणि पंजाब आणि सिंद बँक (₹ 50,750 कोटी).
  • गेल्या वर्षी सरकारने विजया बँक आणि देना बँक आणि बँक ऑफ बडोदा (बीओबी) मध्ये विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली होती जी 1 एप्रिल 2019 पासून लागू होईल. 2017 मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपले पाच सहयोगी आणि भारतीय महिला बँक विलीन केली होती.

सीतारामन यांनी सांगितलेली ठळक वैशिष्ट्ये

निर्मला सीतारामन
  • आम्हाला मजबूत राष्ट्रीयकृत बँकां हव्या आहेत.
  • एकत्रित इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक ₹ 8 लाख कोटी व्यवसायासह सार्वजनिक क्षेत्रातील 7 व्या क्रमांकाची बँक आहे (अँकर बँक – इंडियन बँक).
  • पीएनबी, ओबीसी आणि युनायटेड बँक विलीन झाल्यावर सार्वजनिक क्षेत्रातील 6 व्या क्रमांकाची बँक असेल (पीएनबी अँकर बँक ).
  • एकत्रित युनियन बँक ऑफ इंडिया, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक ₹ 1.6 लाख कोटी व्यवसाय असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील पाचव्या क्रमांकाची बँक आहे.
  • एकत्रित कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक ₹ 15.2 लाख कोटी व्यवसाय असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील चौथ्या क्रमांकाची बँक असेल.
  • बँक ऑफ बडोदा, देना बँक आणि विजया बँकेचे विलीनीकरण अद्याप झाले नाही; कर्मचार्‍यांना पुन्हा कामावर ठेवले गेले आहे आणि प्रत्येक बँकेतील सर्वोत्तम पद्धती इतरांमध्ये पुन्हा तयार केल्या गेल्या आहेत.
  • 8 पीएसयू बँकांनी आतापर्यंत रेपो दर- संबंधित कर्जे सुरू केली आहेत.
  • ग्राहकांच्या हितासाठी पीएसयू बँकांमधील कर्ज ट्रॅकिंग यंत्रणा सुधारली जात आहे.
  • गेल्या शुक्रवारीपासून 4 एनबीएफसीला पीएसयू बँकांद्वारे तरलता आधार मिळाला आहे.
  • एनबीएफसींसाठी आंशिक पत हमी यंत्रणा यापूर्वीच लागू केली गेली आहे.
  • बँकिंग सुधारणांवर सरकार काम करत आहे.
  • पीएसयू बँकांचे एकूण एनपीए खाली आले आहेत.
  • तरतूदीचे कव्हरेज प्रमाण 7 वर्षात सर्वाधिक आहे.
  • स्वतंत्र संचालकांच्या अनुरूप भूमिका करण्यासाठी गैर-अधिकृत संचालक.
  • बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक म्हणून सुरू राहील.
  • व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी, राष्ट्रीय व्यवस्थापक आणि त्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांची बोर्ड समिती स्थापन करण्यात येईल.
  • एकत्रीकरणानंतर, मंडलांना व्यवसायाच्या गरजेनुसार मुख्य महाव्यवस्थापक पातळीची ओळख करण्यास लवचिकता दिली जाईल. उत्तम प्रतिभा आकर्षित करण्यासाठी ते बाजारपेठेशी संबंधित नुकसान भरपाईत मुख्य जोखीम अधिकारी भरती करतील.

अर्थमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे अर्थ व्यवस्थेला बळकटी मिळते का देशात बेरोजगारी वाढते हे बघणे महत्वाचे ठरेल.

आपण आमचा “Top 10 best money transfer apps हा लेख देखील तपासा.

Leave a Comment